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परिचय

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड ईपीआई को भारत और विदेशों में तैयार शुदा परियोजनाओं और परामर्श सेवाओं को शुरू करने के मुख्य उद्देश्य के साथ वर्ष 1970 में शामिल किया गया था। ईपीआई विदेशों में बड़े नागरिक और औद्योगिक परियोजनाओं को शुरू करने वाली पहली भारतीय कंपनी है। ईपीआई भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 100% हिस्सेदारी के साथ भारी उद्योगों के मंत्रालय तथा सार्वजनिक उपक्रमों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन औद्योगिक विकास और तकनीकी परामर्श सेवाओं के क्षेत्र में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की एक लाभ कमाने, लाभांश अदा करने वाली मिनी रत्न श्रेणी-द्वितीय की कंपनी है। 

ईपीआई सिविल और संरचनात्मक कार्यों, धातु क्षेत्र, जल आपूर्ति एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग, रक्षा, आवास, बस्ती, अस्पताल एवं संस्थागत भवनों के निर्माण, कोयला और प्रणालियों को संभालने का कार्य, औद्योगिक एवं प्रसंस्करण संयंत्रों, तेल और पेट्रोरसायनों, पारेषण लाइनों/सब स्टेशनों, सिंचाई, बांधों एवं नहरों के कार्य, सड़कें एवं राजमार्गों, समुद्र तट संरक्षण के कार्यों, हवाई अड्डों, खेल के स्टेडियम, खनन परियोजनाओं, सीमा प्रबंधन आदि जैसे क्षेत्रों में तैयार शुदा आधार पर बड़े तथा बहुविषयक औद्योगिक और विनिर्माण परियोजनाओं के निष्पादन के क्षेत्र में संलग्न है।

देश भर में फैले हुए परियोजना स्थलों के अलावा अपने परिचालनों को शुरू करने के लिए विभिन्न भौगोलिक स्थानों जैसे कि नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद और पटना में स्थित परियोजना स्थलों पर अपने क्षेत्रीय/जोनल कार्यालयों के अलावा ईपीआई की अखिल भारतीय उपस्थिति है। 30 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद ओमान और श्री लंका में विदेशी परियोजनाओं को हासिल करने के बाद ईपीआई सफलतापूर्वक विदेशी बाजारों में पुनः प्रवेश कर रहा है, और मलेशिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, कुवैत और अफ्रीकी देशों में परियोजनाओं को हासिल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। 

कंपनी ने काफी प्रगति किया है और सभी क्षेत्रों में वृद्धि हासिल किया है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी की परिचालन आय 1031.28 रुपये थी जो पिछले वर्ष की तुलना में 20.59% अधिक था और 41.21 करोड़ रुपये कर के समक्ष पिछले वर्ष इसने 57.83% लाभ अर्जित किया।

हाल ही में, भूमि खण्डों या रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) या केन्द्रीय/राजकीय सरकार/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज)/केन्द्रीय/राज्य सरकारों के पीपीपी/गैर-पीपीपी मोड पर भूमि संग्रहीकरण योजनाओं के विकास के लिए  51% हिस्सेदारी के साथ कंपनी ने एक सहायक ईपीआई  शहरी इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड का गठन किया है।

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